मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेपनि सरकारलाई आर्थिक रुपमा घाटा हुदैन : मन्त्री मगर

bikashnirman | पुस ५, २०७५ - बिहिबार


काठमाडौँ  ।  सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना लागत नबढ्ने गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको  बिहिबार  सिंहदरबारमा भएको बैठकले आम देशवासीको प्रतिक्षाको विषय रहेको उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

समितिका सभापति कृष्ण दाहालले आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा फरक निर्णय गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले समितिको मुख्य ध्यान लागत नबढाइ कन समयमै आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी आयोजना नै अलपत्र पारेर भाग्न खोजेको भनी सञ्चारमाध्यममा छाएपछि समितिले मन्त्रालय र आयोजनाका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको हो ।
समितिका अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको संवेदनशीलता र जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर विना आलटाल निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनुभएका समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजना अलमलको कारण र अहिलेको परिस्थितिबारे जिज्ञासा राख्दै आयोजनाको संवेदनशीलता अनुरुप निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्रालय र मातहत आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँहरुले मेलम्ची आयोजनाको अहिलेको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोड्दा आयोजना अझै दुई÷चार वर्ष अलमलिने खतरा रहेकाले हालकै कम्पनीमार्फत समयभित्रै काम सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, सांसद रामकुमारी झाक्री, जुलीकुमारी महतोलगायतले आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा यस्तो परिस्थित आउनु पछाडिको कारण सोध्नुभएको थियो ।
सांसदका जिज्ञासाको जवाफमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्चीको अन्योलतालाई संवेदनशील रुपमा लिँदै सतर्कतापूर्वक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न लागि गरेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा पानी आउने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला एक्कासी ठेकेदार कम्पनीले हात झिक्दा आफूहरु आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र लागत नबढ्ने गरी सम्पन्न गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग अन्तिम चरणको वार्ता गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री मगरले ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले काम छाडेपनि सरकारलाई आर्थिक रुपमा घाटा नहुने तर भरसक सोही कम्पनीबाटै काम सम्पन्न गर्ने पक्षमा मन्त्रालय लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम गर्न नसक्ने भन्दै चिठी दिएपछि हामीले कम्पनीको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्याण्डर्स चार्टर बैंकको खातामा रहेको रकम जफत गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, जसले गर्दा सरकारले आर्थिक घाटा बेहोर्नु पर्दैन ।” कम्पनीको दुवै बैंकमा गरी जम्मा रु दुई अर्ब ५६ करोड रकम छ । कम्पनीको धरौटी रकम ३८ करोड छ भने आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई ३५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । आयोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित लागत रु २६ अर्ब ३५ करोड लाग्ने बताइएको छ ।
उक्त आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । मेलम्ची आयोजनाको काम गरिरहेको इटालिएन सिएमसी कम्पनीले आर्थिक रुपमा कारोबार गर्न नसक्ने भनेर त्यहाँको सरकारलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
यो कम्पनीले विश्वका करीब ४४ देशमा विभिन्न परियोजना चलाएको र केही आयोजना अलपत्र पारेर भाग्ने अवस्थामा पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । विसं २०६५ मा चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपनि कार्य प्रगति नभएपछि विसं २०७० मा इटालिको सिएमसी कम्पनीसँग ३६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार इटालिएन ठेकेदार कम्पनीसँग भ्याट बाहेक रु ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर सबै हिसाबले आयोजनाको लागत ११ अर्बभन्दा बढी पुग्ने बताइएको छ ।
हालसम्म कम्पनीलाई अतिरिक्तसहित करीब रु ८ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ३७ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाको बाँकी कामसक्न अझै करीब रु दुई अर्ब ६० करोड लाग्ने जनाइएको छ ।

Comment from facebook

Top