कृषिमा प्राप्त बैदेशिक अनुदान खर्च हुन सकेन

bikashnirman | बैशाख १९, २०७५ - बुधबार


काठमाडौँ  ।  कृषि वस्तु उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमामा अर्बौं रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान प्राप्त भए पनि खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईफाड) लगायतका दातृ निकायले अनुदान तथा ऋण सहयोगमा २० अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त रकम ७ आयोजनामार्फत खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो । हालसम्ममा करिब १३ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान रकम किसानको हकहितका लागि भए पनि लक्षित वर्गले फाइदा लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।‘६७ प्रतिशत खर्च नाम मात्रैको हो, त्यसमा सत्यता छैन,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘ठूला परियोजनाले किसानको समस्या समाधान भएको छैन । अनुदान रकमबाट कृषि उत्पादन/प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको छैन ।’ किसानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था धराशायी भइरहेको उनको बताए । अनुदान रकम र कार्यक्रमको समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार अनुदान रकम आधाभन्दा बढी वार्तादेखि परियोजना हुने अवस्थामा सकिन्छ । कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २५/३० प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसपश्चात् ठेक्कापट्टा र कार्यक्रमका लागि घूससमेत दिनुपर्ने हुँदा रकम किसानसम्म नपुगेको उनको दाबी छ । ‘किसानका लागि आएको रकम सिन्डिकेट र बिचौलियाले खाएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘अर्बौं रुपैयाँँ खर्च हुँदा प्रगति हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म भएको छैन ।’ प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले ६७.१८ मात्रै खर्च गरेको छ । आयोजनाका लागि ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भए पनि खर्च ३ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।आयोजनाका लागि विश्व बैंकले २०६६/६७ मा सम्झौता भएको थियो । आयोजना २०७४/७५ मा सम्पन्न हुनेछ । सम्झौताअनुसार ७५ जिल्लामा कृषि तथा व्यापार योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनामा पनि विश्व बैंकले २०७०/७१ मा सम्झौता गरेको थियो । विश्व बैंकले ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । तर, ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । उक्त आयोजना २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाका लागि ४ अर्ब ९३ करोड सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम विश्व बैंकले २०७०/७१ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त आयोजनाको प्रगति ७६ प्रतिशत मात्रै छ । आयोजनाको सम्झौता २०७४/७५ मा सकिने उल्लेख छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका लागि बैंकले ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँ सम्झौता गरेको थियो । बंैकले २०७१/७२ मा सम्झौता गरे पनि प्रगति ७० मात्रै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त आयोजना पनि २०७४/७५ सम्म हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाका लागि २ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँँ सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम एडीबीले २०६७/६८ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त आयोजना पनि २०७४/७५ मा समापन हुने उल्लेख छ । हालसम्म ८१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च मूल्यका कृषि वस्तु विकास आयोजनाअन्तर्गत १ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम आईफाडले २०६८/६९ मा गरेको थियो । प्रगति ९२.६४ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त आयोजना २०७३/७४ मै सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानका लागि उन्नत बीउ बीजन कार्यक्रमका लागि आईफाडले ४ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सम्झौता गरेको उल्लेख छ । आईफाडले २०६९/७० मा सम्झौता गरे पनि हालसम्म ४२.२६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको उल्लेख छ ।उक्त कार्यक्रम २०७५/७६ मा सम्पन्न हुने उल्लेख छ । केही योजनाको अवधि समाप्त हुने क्रममा रहेकाले लक्ष्य सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अधिकांश कार्यक्रम र प्रगतिबीच समन्वय अभावले प्रगति न्यून देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समन्वय गरी अनुदान स्वीकृत भएका सम्पूर्ण योजनाहरू तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’  (कान्तिपुर दैनिक )

Comment from facebook

Top