बजेटको कार्यन्वयन सहज हुनेछ

bikashnirman | भदौ १२, २०७४ - सोमवार


 

डा. शान्तराज सुवेदी, सचिव, अर्थमन्त्रालय
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि जेठ १५ गते नै जम्मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । नेपालको संविधान ०७२ मै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि इतिहासमै पहिलोपटक आर्थिक वर्ष सुरु हुन डेढ महिनाअगावै सरकारले बजेट ल्याएको हो । बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ । बजेटले ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत लिएको छ । यिनै विषयमा  अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप ः
समग्रमा बितेको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ कस्तो रह्यो ?
हामीले आर्थिक वृद्धि, राजश्व, सोधानान्तर स्थिति, खर्च प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था आदिलाई हेरेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारको अनुमान थियो । समग्रमा हेर्दा गएको आर्थिक वर्ष सकारात्मक देखिएको छ । खासगरी उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तार, कृषिमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी सेवा क्षेत्रमा होटल, बैंकिङ, बिमा, धितोपत्र बोर्डको सेवा विस्तार, सहज विद्युत् आपूर्ति एवं औद्योगिक लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले औद्योगिक उत्पादनमा भएको वृद्धि, जसले गर्दा निकासी बढ्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि औद्योगिक र कृषि उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा सघाएको छ । विगत १० वर्षयता ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अहिले आएर ६.९ प्रतिशतमा पुग्नु निकै ठूलो सफलता हो । यसले सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकको स्तरमा उक्लन सफलता मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ । सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्यलाई पनि यस वृद्धिदरले सहज बनाउनेछ । सन् २०२२ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा १२ सय ४२ डलर पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सन् २०३० सम्ममा न्युनतम २५ सय डलरदेखि १२ हजार डलरसम्मको रेन्जलाई मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्र मानिने भएकाले नेपालको लक्ष्य १० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने लक्ष्य राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा केही न केही यो वृद्धिदरले सहयोग पु¥याएको छ । त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि हो । मूल्यवृद्धि आकासिँदा जनतालाई ठूलो भार परेको थियो । तर, अहिले जम्मा मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा तल ३.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसमा पनि खाद्य र पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि त झन्डै शून्य प्रतिशत ०.२ प्रतिशत र गैरखाद्य एवं सेवा क्षेत्रको मूल्य ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसरी हेर्दा पुँजीगत र चालू खर्चमा वृद्धि हुँदा बैंकिङ तरलतासमेत बढाएको छ । यसले आर्थिक गतिविधि पनि बढाएको छ । राजश्व संकलनतर्पm पनि लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको छ । हामीले पाँच सय ६६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ६ सय अर्ब नाघेको अवस्था छ । यसरी समग्रमा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सकारात्मक देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा त चित्त बुझाउने ठाउँ देखिँदैन नि ?
यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने मन्त्रालयले अनुमान गरेको थियो र हामीले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने कोसिस गरेका थियौँ । पुँजीगत खर्च बढ्ने भनेको दोस्रो अर्धवार्षिक अर्थात् माघपछि हो । जब पुँजीगत रकम खर्च हुने समय आयो स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यो हुन सकेन । त्यस्तै, आयोजना स्थल, ठेकेदार, आयोजना प्रमुख, अख्तियार आदिका कारण पनि पुँजीगत खर्च न्युन भएको अवस्था हो । तर, पछिल्लो चरणमा पुँजीगत खर्च बढ्यो । असार महिनामा आएर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भयो । गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा वृद्धि पनि भएको छ । हामीलाई चिन्ता पनि छ– असार महिनामा यसरी छिटो र धेरै खर्च हुँदा कामको गुणस्तरमा कमी होला भन्ने । हाम्रो चाहना विभिन्न एजेन्सीहरुले कामको गुणस्तरबारे अनुगमन गरुन् भन्ने पनि छ ।

स्थानीय तहलाई दिइएको बजेट निर्वाचनका कारण फ्रिज भएर बसेको गुनासो पनि छ, यसप्रति मन्त्रालयले कस्तो निर्णय गरेको छ ?
यो विषयमा केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय तहको चासो बढी छ । स्थानीय तहको घोषणा हुनासाथ घोषणा भएका नयाँ स्थानीय तहहरुलाई प्रतिस्थानीय तह एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । सुरुमा ५२ र दोस्रो किस्ता ४८ लाख रुपैयाँ असर महिनामा उपलब्ध गराएका थियौँ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको माग पनि यो रकम भर्खर आएको विकास निर्माणको काम भर्खरै सुरु हुँदै छ भन्ने आएपछि हामीले बाँकी रहेको रकम फ्रिज नहुने र स्थानीय तहकै सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न मिल्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यस्तै, हामीले नियमित किसिमको निकासाको माध्यमबाट जिविस, गाविस, नगरपालिकामा विभिन्न कामको लागि पुँजीगत र चालु खर्च पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बचत भएको रकम फ्रिज नहुने व्यवस्था असार ३० गते गरेका छौँ । अब यो बाँकी रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।

पहिलोपटक आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ, कार्यान्वयन कस्तो होला ?
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेटसम्बन्धी सबै नीति नियम पास भइसकेको छ । साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयको चाहना साउन १ गतेअघि नै आयोजना कार्यान्वयनका चरणहरु जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, ठेक्कापट्टा, आयोजनाको डिजाइनलगायतको काम सकेर बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हो । अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी र सचिवहरुलाई मार्गदर्शन पनि पठाइसकेको छ । अब कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्दैन, अख्तियारी दिनु पर्दैन, सो तह सीधै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले रातो किताबमा भएका कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई जिल्लाबाटै रकम निकासा गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएकाले बजेट कार्यान्वयनमा पहिलोपटक ठूलो फड्को हुनेछ भन्ने मन्त्रालयले आशा लिएको छ । यसबाट बजेट कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा मन्त्रालयले सहजीकरणसमेत गर्नेछ । कतिपय जिल्लामा एकमुष्ठ बजेट पनि छन् । यस्ता बजेट सम्बन्धित कार्यालयले साउनदेखि नै यसको अनुगमन गर्न थाल्छौँ । हाम्रो उद्देश्य बजेट कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने नै हो ।

यसपटकदेखि नयाँ तरिकाले तल्लो तहसम्म ठूलो रकमको बजेट जाँदै छ, कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्या देखिँदैन ?
स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको स्वरुपमा बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको माध्यमबाट सामान्यीकरण र सःसर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदान शीर्षकमा रकम छुट्याई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई वार्षिक हस्तान्तरण गरिने रकममध्ये एक तिहाई रकम साउन १ गते नै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमार्पmत जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरुले जम्मा गरिसकेका छन् । अब यो रकमसहित आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेत जोडेर स्थानीय तहको बजेट बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

बजेटले लिएको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका आधारहरु केके छन् ?
प्रश्न महत्वपूर्णसँगै जटिल पनि छ । ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो र महत्वाकांक्षी पनि छ । तर, खासगरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु बहाली भइसकेपछि २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुग्नेछ । केही आयोजनाहरुलाई स्थानीय तहमै हस्तान्तरण हुने छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्यले गति लिनेछ । यसका लागि १४६ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका निजी तथा सरकारी भवनहरुको निर्माण हुनेछ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पर्याप्त रकम छुट्याइएको र कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिने, कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत गरी कार्यक्रम अघि बढ्दा यसबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, ऊर्जामा ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकाले विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका गतिविधि बढ्ने औद्योगिक र लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएकाले निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्ने भएकाले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अर्थमन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

Comment from facebook

Top