जग्गा राज्यको हो भन्ने वास्तविकता स्थापित गर्न सरकार चुकेको छ

bikashnirman | साउन २२, २०७४ - आइतवार



सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

कृष्ण प्रसाद देवकोटा  खरो सचिवकारुपमा चिनिन्छन  ।आफ्नो  कार्य प्रति  दृढ  स्वभावका   देवकोटा  सवै जग्गा जमीनको पहिलो स्वामित्व सरकारमै हूने बताउछन  ।  जनताले यसको उपभोग गरी निश्चित कर तिनुपर्ने मान्यता सबैले मनन गर्नु पर्ने सचिब देवकोटा बताउछन  । अब जग्गा राज्यको हो भन्ने वास्तविकता स्थापित गर्नु पर्छ, यसमा विभिन्न कारणले सरकार चुकेको छ    देवकोटा  बताउछन  । सचिब देवकोटा संग गरिएको कुराकानी :

 व्यवस्थित वनाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

भूमिप्रशासन ठूलो क्षेत्र र आम नागरिकको चासोको क्षेत्र पनि हो । यसमा खासगरी पाँच छवटा डकुमेन्ट महत्वपूर्ण हुन्छन् । शुरूमा नापी गरी नक्साका आधारमा फिल्डबुक तयार पारिन्छ । नक्सापछि कित्ताकाट, त्यस्तै मालपोततर्फ घरजग्गा रजिष्टेसन पास गरेका लिखतहरू, फैसला, श्रेस्ता आदि डकुमेन्टहरूलाई प्रबिधिमैत्री तरिकाले सुरक्षित राख्ने हाम्रो मुख्य काम हो । हाल हामीले यी सबै कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउन खोजिरहेका छौं ।
समग्रमा भूमिप्रशासनको मुख्य निकाय सरकार भएकाले र राज्यका भूमिहरू पनि सरकारी स्वामित्वमै रहने हुन्छन् ।
जग्गासम्बन्धी विषयमा आम नागरिकको चासो हुने भएकाले सरकारले सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक पाटोलाई अबलम्वन गरेको मात्र हो । तर अहिले अत्यावश्यक कार्यहरूमा समेत सरकारलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या देखिएको छ ।
सवै जग्गा जमीनको पहिलो स्वामित्व सरकारमै हून्छ । जनताले यसको उपभोग गरी निश्चित कर तिनुपर्ने मान्यता हो । अब जग्गा राज्यको हो भन्ने वास्तविकता स्थापित गर्नु पर्छ, यसमा विभिन्न कारणले सरकार चुकेको हो । यो वास्तविकतालाई स्थापित गर्न जरूरी छ ।
नापी कार्यलयहरू प्रबिधिमैत्री हुन नसक्दा समस्याहरू आउने गरेका छन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
देशका ३७ जिल्ला फ्री सीट र ३८ जिल्लामा पुन नापीको कार्य सम्मन्न भई फ्री सीटमा नापी भएका ३७ जिल्लामा पुनः नापीको कार्य भएको छ । हाल फिल्ड नापीमा कागज मसी जस्ता प्रविधिको प्रयोग लोप हुँदै गएको छ । हामीले पनि सवै कार्यालयहरू मार्फत नाप नक्साको कार्यलाई प्रबिधिमैत्री वनाउन ध्यान दिएका छौं । यो वर्ष १९ जिल्लामा यो कौ शुुरू ग¥यौं भने आगामी आर्थिक वर्ष ३६ जिल्लामा यो कार्य शुरू गर्दैछौ ।
आम नेपालीको ९९ दशमलव ५ प्रतिशत सम्पत्ती भनेको घरजग्गा नै हो । यति धेरै चासो भएको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नै कम छ । लगानी नहुँदा सोचे अनुरूपको कार्य हुन सकेको छैन । हामीले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिने प्रयास पनि गरेका छौं । जग्गा सम्बन्धी विषयमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ यसलाई हल्का रूपमा पनि लिइएको छ । जग्गाको अस्वभाविक मूल्य हेर्दा यो जग्गा राज्यको हो भन्ने बिर्सिएको जस्तो पनि देखिन्छ । भोली राज्यले आवश्यक परेको वेला जुनसुकै समयमा पनि चाहेको मूल्यमा लिन सक्ने यथार्थलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो अवस्था रहँदैन । राज्य यसबाट टाढा हुँदै गएको जस्तो पनि देखिएको छ । यसमा ध्यान दिन पनि जरूरी छ । मालपोत अधिकारीको हस्ताक्षरको भरमा कोही करोडपति हुने कोहीले गुमाउने अवस्था आउने भएकाले यसलाई ध्यान दिदै हामीले सबैलाई बुझाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिरहेका छौं ।
जग्गा जमीनको मुल्य आकासिदै जाँदा यसको महत्व पनि वढेको छ, जसका कारण समस्याहरू पनि आउने गरेका छन् नि ?
काठमाडौ उपत्यकामा पुनः नापीसम्बन्धी कार्य भैरहेको छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा जञ्जिरले नापजाँच गरिएकाले केही कमजोरी हुनु स्वभाविकै छ, जमीनमा खेती गरिएका कारण पनि खेती गरिएको ठाँउमा नगई अन्दाजी नापनक्सा गरिएका कारण पनि केही कमजोरी भएको हुन सक्छ । तर अहिले सबै डिजिटल प्रबिधिवाट नाप नक्साको कार्य भएका कारण यस्ता समस्याहरू हट्दै गएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन सबै ठूला जिल्लाहरूमा नापनक्साका कार्यहरू भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले लक्ष्य तोकेरै पुनल् नापीको कार्य गर्ने योजना वनाएका छौं ।
नागरिकलाई सहजताका लागि नयाँ नापी कायर्नलयहरू खोल्ने क्रम पनि जारी छ । नागरिक बडापत्र राख्नेदेखि सुधारका प्रयासहरू जारी नै छन् । तैपनि थुप्रै गुनासाहरू आउने क्रम भने रोकिएको छैन, किनहोला ?
नापी र मालपोत कार्यालयहरू सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएका कारण, जग्गा जमीन मानिसको भावनासँग समेत जोडिएको र मूल्य पनि सबैभन्दा धेरै भएकाले गुनासाहरू आउनु स्वभाविकै हो । गुनासा न्यूनीकरण गर्ने एउटा उपाय भनेको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो र अर्को भनेको प्रबिधिलाई प्रभावकारी बनाई यसको प्रयोग गर्नु नै हो । हामीले प्रबिधिको प्रयोग गराउन कर्मचारीहरूलाई बाध्य समेत पार्दै लगेका छौं । त्यसैले गुनासाहरू सकेसम्म कम गर्नका लागि हामीले प्रयास पनि गर्दैछौं ।
हाल १९ जिल्लामा प्रविधिको माध्यमवाट अनुगमनको कार्य नापी विभागले गरी पनि रहेको छ । अर्को कुरा संसारभरको उदाहरण हेर्दा घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न केही समय लाग्छ । तर नेपालमा एकदम चाँडै घर जग्गाको हक हस्तान्तरणको कार्य हुँदै आएको छ । केही घण्टाभित्रैमा एक व्यक्तिको नाममा रहेको घर जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । यति छिटो काम गर्दा पनि केही गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको अग्रसरतामा नापी विभागले सगरमाथाको उचाई मापन गर्ने कार्यक्रम वनाएको छ । यसमा मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
नापी विभागबाट सगरमाथाको मापन गर्ने प्रस्ताव आएपछि हामीले छलफल ग¥यांै । सन् १८५० मा मापन गरिएको सगरमाथाको उचाई यसपछि मापन भएको छैन । सगरमाथा मापनका लागि अहिले आन्तरिक तयारी भैरहेको छ ।
नेपालकै हिमाल चढ्न अभ्यस्त भएकाहरूलाई तालिम प्रदान गरी सगरमाथाको उचाई मापन गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छांै । नेपाली प्राबिधिकको नेतृत्वमा सर्बस्वीकार्य हुने गरी केही प्राबिधिकहरू प्नि राख्न सकिन्छ । उचाई मापनका लागि २ वर्ष जति समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सगरमाथाको उचाई मापन कार्य सक्न निर्देशन दिएका छौ । उचाई मापनको लागि सरकारले बजेट समेत छुट्याएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा पास भएका विगतका उदाहरणहरू पनि छन्, यसको अन्त्यका लागि के कस्तो प्रयास गरिएको छ ?
सरकारको जग्गा व्यक्तिगतरूपमा पास गर्न नदिने उद्देश्य हाम्रो हुन्छ । हामीले सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका व्यक्तिगत जग्गाहरू बढेको छ भने पनि बढेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नगर्ने व्यवस्था गरेका छौ । यस्ता ठाउँमा व्यक्तिगत जग्गा दर्ता गर्नै पर्ने भएमा पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारी जग्गा सदुपयोग गर्नका लागि जग्गा दर्तामै अनुदार हुने हो । अहिले सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा ल्याउन कसैले आँट गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
भू–उपयोग नीतिको चर्चा धेरै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के होला ?
भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन डाफ्टकै चरणमा रहेको छ । तर योभन्दा पहिले देशभित्रका सबै जग्गा राज्यको हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन आवश्यक छ ।
हाम्रो प्रयास ऐनसँगै यो मान्यतालाई स्थापित गराउदै जानु पर्छ भन्ने हो ।

(नापी विभागले प्रकाशन गरेको ई बुलेटिनका  लागि लिएको अन्तरबार्ता )

Comment from facebook

Top